मध्यप्रदेश के साथ क्यों सोतेला व्यवहार ?

आज जहा देश के कई प्रदेशो में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चूका है वही मध्य प्रदेश क्यों आज इससे वंचित है ? क्या मध्यप्रदेश शासन को इसकी तनिक भी चिंता नहीं है