सूचना के अधिकार और सूचना के अधिकारी ?

केंद्र सरकार का "सूचना का अधिकार " निश्चित ही आज एक शसक्त माध्यम है जिससे नौकर शाही, तानाशाही , भ्रष्टाचार जैसे कई बातो पर इससे अंकुश लगा है । लकिन यदि जो सूचना प्रदान करने बाले अधिकारी है उनके जगह पर यदि लायब्रेरियन को सूचना अधिकारी के रूप मै नियुक्त किया जाया तो निश्चित तौर पर तकनीकी रूप से जायदा अच्छा कार्य कर सकेगे जिससे सूचना प्रदान करने में लगने बाले समय , सुचना की गुणवत्ता , शुद्धता मै निश्चित ही सुधार आएगा । साथ ही लायब्रेरियन के पदों का सूखा भी समाप्त हो जायेगा।

देर आयत दुरस्त आयत

मध्य प्रदेश शासन ने लंबे समय बाद ही सही आखिर ग्रंथपाल के पद के साथ कुछ तो न्याय किया। यदि मुख्मंत्री साहब मध्यप्रदेश में पुस्तकालय अधिवेशन लाने की कोशिश करे तो निश्चित ही मध्यप्रदेश में पुस्तकालय विज्ञानं का भविष्य उज्जवल हो सकता है .

क्या पी.एच.डी. को नियमित कोर्स एम् फिल की तरह करना चाहिए?

देश में पुस्तकालय विज्ञानं के क्षेत्र में शोध कार्य को उन्नत करने के लिए पी. एच .डी कोर्स को एम् फिल की तरह रेगुलर कर देना चाहिए जिससे की शोध की गुणवत्ता भी बनी रहे तथा योग्य विधार्थीयो को गाइड की समस्या भी ख़तम हो जाएगी ।

पी. एच. डी. को रेगुलर कोर्स की तरह करना CHHHIYE

मध्यप्रदेश के साथ क्यों सोतेला व्यवहार ?

आज जहा देश के कई प्रदेशो में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चूका है वही मध्य प्रदेश क्यों आज इससे वंचित है ? क्या मध्यप्रदेश शासन को इसकी तनिक भी चिंता नहीं है

आज का विचार

जब तक देश मई शिक्षा का स्तर नहीं सुधेरगा तब तक पुस्तकालयों की दशा नहीं सुध्रागी

Golden Rules for Library Science

1) Books/Information are for Use
2) Every book have its reader
3) Every Reader have its books
4) Save The Time of The Reader
5) Library always going orginism